‘औषधिको मूल्यमा भइरहेको मनोमानी रोकिन्छ’

बालकृष्ण खकुरेल,महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग

नेपालमा समग्र औषधिको अवस्था कस्तो छ ?

यहाँ खपत हुने औषधिको ४० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । इन्जेक्टेबल औषधि उत्पादनमा भन्ने सोचअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । त्यो अझै विदेशबाटै आउँछ । गुणस्तरमा पनि प्रगति छ । औषधि उद्योग बढ्दै छन् । औषधि उद्योगहरूका लागि जीएमपी न्यूनतम मापदण्ड हो । त्यो पालना गरिरहेका छन् । पाएसम्म स्वदेशकै औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

स्वदेशमा बनेका औषधिले काम गर्दैन भन्ने आरोप छ नि ?

रोग पत्ता नलागी औषधि खाने चलन छ हाम्रोमा । त्यसले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । हचुवाका भरमा औषधि खाँदा औषधिले काम गर्दैन । नेपालमा औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने धेरै छन् । डाक्टरमात्र नभएर अहेब, मासिका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि एन्टिबोयोटिक प्रिस्काइब गर्छन् । यो चलन राम्रो होइन । यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । नेपाली औषधि कम्पनीहरूले पनि आफूलाई लाग्ने गरेका यस किसिमका आरोपबाट मुक्त राख्न गुणस्तरमा ध्यान दिनै पर्छ । नेपाली औषधिले काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

नेपालमा बनेका औषधिप्रति जनताको विश्वास कस्तो पाउनु भएको छ ?

राम्रो छ । विभागले पनि स्वदेशी औषधिलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । कम्पनी पनि गुणस्तरमा प्रगति गर्दैछन् । जनताको विश्वास बढ्दो छ । कहीँ कतै कमजोरी छन् । तिनलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशालाको अवस्था के छ ?

पूर्ण छैन । अत्याधुनिक उपकरणका लागि यो वर्ष सरकारले पाँच करोड दिने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । डब्लूएचओको पनि सहयोग छ । फिडर लाइन ल्याएपछि रातदिन सेम्पल टेस्ट गर्न सक्छौं । अहिले सेम्पल जाँचका लागि चार÷पाँच महिनाको पालो कुर्नुपर्छ । अब काम चाँडो हुन्छ । अहिलेसम्म प्रि मार्केट टेस्ट मात्र गर्छौ । अब पोस्ट मार्केटिङ टेस्ट पनि गर्नेछौं ।

औषधिको मूल्यमा मनोमानी छ त ? के हेरेर बसेको छ विभाग ?

हामी औषधिको मूल्यमा भइरहेको मनोमानी रोक्न लागेका छौं । त्यसका लागि औषधिको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्न सुरु गरिसकेका छौ । अत्यावश्यक २१ वटा औषधिको मूल्य तोकेका छौं । यसमा औषधि उत्पादकसँग (एप्पोन) सँग सहयोग मागेका छौं । अरूको पनि तोक्ने तयारीमा छांै । एकरूपता, कायम गर्नेमा लागेका छौं ।

औषधिमा कमिसनको खेलले उपभोक्ता मर्कामा हुन रे नि ?

औषधिको मूल्य तोक्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ औषधि ऐनले । तर अहिलेसम्म क्षमता र जनशक्ति कम भएकाले ध्यान दिन नसकिएको हो । मूल्य तोक्ने कुरा एकचोटी तोकेर मात्र हुँदैन । थपघट भइरहन्छ । यसका लागि बलियो संयन्त्र चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्दा कमिसनको खेल हुन सक्छ । त्यो रोक्न प्रयत्न गर्दैछौ ।

अनुगमनको अवस्था के छ ?

हामीले दुई हजार तीन सय फार्मेसी बराबर एक निरीक्षक पुग्ने गरी अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी सुम्पेका छौं । अहिले जनशक्ति अलि बढेको छ । १४÷१५ जना फेरि पाउँदैछौं । अब बुटवल र धनगढीमा पनि कार्यालय राख्दैछौं । बढी औषधि पसल भएका जिल्लामा पनि निरीक्षक राख्ने तयारीमा छौं ।

सर्जिकल इक्यिप्मेन्ट त दर्ता नै हुँदैनन् रे नि ?

हामी दर्ता गर्ने प्रकृयामा जाँदैछौं । नियमन गर्नुपर्छ । प्रविधिको मूल्यांकन गर्छौ । कसको मूल्य कतिसम्म हो हेर्छौं । त्यसको आधारमा दर्ता गर्छौं । दर्ता र मूल्यांकनका लागि विभागमा मल्टिडिसिप्लेनरी टिम बनाउँदै छांै । सर्जिकलमा मनपरी छ । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा मूल्यांकन गर्न हात अगाडि बढाएका छौं ।

गैरकानुनी काम गर्ने औषधि व्यवसायी कारबाही नै हुँदैन र हो ?

कारबाही कर्मकाण्डी भइरहेको छ । नियमविपरीत खुलेका औषधि पसलमा कारबाहीस्वरूप ताला लगाइन्छ । निलम्बन गरिन्छ । त्यतिमात्र हो । म भन्छु, कर्मकाण्ड नगरौं । कारबाही गर्न मुद्दा दर्ता गराउनुपर्छ । मुद्दा दर्ता गर्न प्रमाण जुटाउनुपर्छ । जहाँ यस्ता घटना घट्छन्, त्यहीको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलकहाँ जानुपर्छ । यी सबै काम जनशक्ति अभावले झन्झटिलो हुने भएकाले कारबाही एकदमै कम गरिएको पाइन्छ । आक्कलझुक्कल मात्र छ । कारबाही प्रक्रियालाई कडाइ गर्न लागेका छौं ।

औषधिप्रति उपभोक्ताको चेतनास्तर कस्तो छ ? विभाग के गर्दैछ त ?

हामी औषधिको सही सदुपयोगका विषयमा सन्देश दिइरहेका छौं मिडियामार्फत । मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ चेतना विस्तार गराउनमा । डाक्टरको सिफारिस बिना एन्टिबायोटिक्स सेवन नगर्नुस् भनिरहेका छौं । निःशुल्क पाइने औषधि किनेर नखानुस् भनिरहेका छौं । बिल लिएरमात्र औषधि खरिद गर्नुस् भनिरहेका छौं ।

स्रोत : हेल्थ टूडे