औषधिमा आत्मनिर्भर हुने समय आयो- औषधि उत्पादक संघ अध्यक्ष घिमिरे

शंकर घिमिरे अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपाली बजारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव भएको समाचार आइरहेका छन् । कस्तो छ औषधिको अवस्था ?

नाकाबन्दीलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, मन्त्रालयका अधिकारी र उपकरण तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य सामग्रीको आयात तथा बिक्री गर्ने प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा हामीसँग तीन महिनालाई सहजै पुग्ने औषधि स्टक रहेको तथ्यांक दिएका थियौं । तर, नाकाबन्दी अझै लम्बिरहेकाले अत्यावश्यक केही औषधिमा समस्या पर्ला तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा त्यति धेरै प्रभाव परिहाल्ने अवस्था छैन । यदि भारतको नाकाबाट ल्याउनै नसकिएमा  स्लाइन, भ्याक्सिन, इन्सुलिनजस्ता अत्यावश्यक केही औषधि हवाई मार्गबाट  भारत। बंगलादेश लगायत अन्य देशबाट खरिद गरी ल्याउन सकिन्छ । अन्य कतिपय औषधि भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर औषधिको कच्चा पदार्थ हवाई मार्गबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।


नाकाबन्दी र लगातारको तराई बन्दका कारण औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन तथा कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या होला नि ?

तराई क्षेत्रमा नै रहेका धेरै उद्योगहरु त लगभग बन्द जस्तै अवस्थामा छन् । उत्पादन गर्न नै सकिएको छैन । फ्याक्ट्री चलाउने विद्युत पर्याप्त नभएको अवस्थामा डिजेल, पेट्रोलसमेत नहुँदा उत्पादनमा समस्या परिरहेको छ । यस्तै, औषधि उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ सबै भारत, चीन, युरोपका देशलगायत अन्य विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । कच्चा पदार्थ एक्टिभ फर्मा इन्ग्रिडेन्स (एपिआई) डब्लुएचओ–जीएमपी सर्टिफाइड हुनुपर्छ । यस्ता कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै ल्याउनुपर्ने भएकाले लगातारको बन्द र नाकाबन्दीले समस्या बढ्दै जाने हुन्छ र उत्पादनलाई असर पर्छ ।
इन्धन अभावले औषधिको बजारीकरणमा पनि समस्या भएको छैन ?

अभावै अभावका बीच धेरै दुःख गरेर औषधि उत्पादन गरिएको छ । तर, उत्पादित औषधिलाई ढुवानी गरेर बजारमा पु¥याउन पनि यातायात कमीले ढुवानीमा समस्या भएको छ । हामीले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी कुनै औषधि विभिन्न ठाउँमा प्लेनबाट पनि पठाउने व्यवस्था गरेका छौं । जसले गर्दा उद्योगहरुलाई बढी खर्च परेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा गरेका औषधि उद्योगहरु नेपालमा झन्डै ५० वटा भइसक्दा पनि नेपाली औषधिको बजार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
लामो समयदेखि नेपालमा कुल औषधिको बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा ४५ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । विदेशी औषधिको हिस्सा बढी नै हुनुको कारण सरकारी नीति नै हो । हामी नेपाली कम्पनी हरेक कुरामा सक्षम छौं । ७७ प्रकारका औषधिमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ । तर सरकारले आत्मनिर्भर औषधिलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । आत्मनिर्भर औषधिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारले विदेशबाट आउने ती औषधिमाथि कडाइ गर्ने हो भने पनि हामी धेरै माथि पुग्न सक्छौं । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद ऐनमा परिमार्जन गरेर नेपाली उत्पादन खरिद गर्नुपर्छ । जसरी अहिले नाकाबन्दीका समयमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ । औषधिमा त्यस्तो हुनुहुन्न । हामी सक्षम छौं । त्यस कारण यही समयलाई सदुपयोग गरेर नेपाली उद्योगलाई अगाडि बढाउने नीति लिएर औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।
नाकाबन्दीलाई नेपाली औषधि उद्योग विस्तारको अवसरका रुपमा लिएर सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने तत्कालीन अवस्थामा नेपाली औषधिको बजार हिस्सा कति हुन सक्छ ?
सरकारले अहिले नै नीति तथा कानुनी रुपमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने हामीले कुल औषधि बजारको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्छौं । यो बजार हिस्सालाई विस्तारै बढाएर केही वर्षभित्र ८० प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पु¥याउन सकिन्छ । सरकारको प्राथमिकता बढ्दै जाने हो भने कम्पनीले पनि ढुक्कसँग लगानी र उत्पादन बढाउँदै जानेछन् । शतप्रतिशत बजार हिस्सा नेपाली कम्पनीको मात्र हुन्छ भन्ने त हुँदैन । किनभने विकसित देशहरुले पनि केही औषधि बाहिरबाटै आयात गर्छन् । भारत, बंगलादेश तथा अन्य विकसित देशहरुले पनि केही प्रतिशत औषधि आयात गरिरहेका छन् । हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं ।
नेपालमा अहिले के कस्ता औषधि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
सामान्यदेखि जटिल रोग तथा समस्याका धेरैथरी औषधि नेपालमै उत्पादन हुन थालेका छन् । तर क्यान्सर, न्युरो, मिर्गौलालगायतका केही जटिल समस्याका र खोपमार्फत लिनुपर्ने औषधि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने करिब २० प्रतिशतजति औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हामीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने हो भने यो दर पनि कम हुँदै जानेछ ।
नेपालमै अधिकांश औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ त भन्नुभयो, गुणस्तरमा कमजोरी हुने हो कि ?
गुणस्तरका हिसाबमा हामी विश्वका कुनै पनि कम्पनीको उत्पादनभन्दा कम छैनौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेर औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । गुणस्तरीय औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सबै ‘लेबल मेन्टेन’ गरेका छौँ । त्यस कारण औषधिको गुणस्तरमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन ।
सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको कुरामा यहाँहरुको किन आपत्ति ?

हचुवाका भरमा औषधिको मूल्य निर्धारण गरेकाले हामीले त्यसमा विरोध जनाएका हौं । सरकारले सबै कुराको हिसाब गरेर औषधिको उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन । कुनै अध्ययनबिना मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सरोकारवालासँग यो विषयमा छलफल गरेर मात्र उचित मूल्य निर्धारण हुनुपथ्र्यो । सरकारले ताली खानका लागि मात्र औषधिको मूल्य तोकेको छ । नेपाली उद्योगको अवस्था, कच्चा पदार्थको मूल्य, हरेक वर्ष विदेशी विनिमयमा भएको वृद्धि, दक्ष जनशक्तिको कमी, गुणस्तरका लागि हुने खर्च, डिजल जेनेरेटरबाट उत्पादन गरिरहेको अवस्था केही नहेरी, उद्योगको मर्का नबुझी मूल्य निर्धारण भएको जस्तो देखिन्छ । बजारमा भएका सानोतिनो विकृतिलाई देखाएर सबै उद्योगलाई मार पार्नु हुँदैन । सरकारले उचित अनुगमन गरेर विकृति रोक्नुपर्छ । तर, एउटाको समस्या देखाएर सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्नु हुँदैन । औषधि उच्च प्रविधियुक्त उद्योग हो । त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्दा कच्चा पदार्थको मात्र मूल्य हेरिनुहुन्न । विकसित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा राखेर पनि हेरिनुहुन्न । प्रतिस्पर्धा भनेको बराबरीसँग गराउनु राम्रो हुन्छ । सरकारसँग औषधि खरिदका लागि अर्बौंको बजेट छ । त्यो बजेटबाट नेपाली औषधि किन्नुपर्ने सरकारले झन् विभिन्न तगारा हालेर नेपाली उद्योगलाई समस्यामा पारिरहेको छ । विश्वमै मूल्य तुलना गर्ने हो भने नेपाल पनि सस्तोमा औषधि पाउने देशमा पर्छ ।
Source- Swasthyakhabar